पश्चिम बंगाल : कोलकाता में नए मतदाताओं की रुचि कम हो रही है, सीईओ चिंतित हैं.

कोलकाता, क्राइम इंडिया संवाददाता : पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के घटते उत्साह को लेकर चिंता बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार, लगभग 74.5 लाख युवा नागरिकों ने पंजीकरण के लिए फॉर्म छह भरा है, जबकि अधिकारियों का मानना ​​है कि यह संख्या कहीं अधिक होनी चाहिए थी। हाल ही में अठारह वर्ष के हुए कई युवाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है। एक बड़ा वर्ग राज्य से बाहर अध्ययनरत छात्रों का है, जो पंजीकरण कराने में कम तत्परता दिखा रहे हैं। स्थिति तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब एसआईआर के पहले चरण में 58 लाख मृत, स्थायी रूप से विस्थापित और अनुपस्थित मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया। विसंगति और गैर-मान्यता प्राप्त श्रेणियों के तहत 15 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भी जारी किए गए हैं।

उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया: विपक्ष की सुरक्षा सुनिश्चित करें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य भर में विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर कार्रवाई करते हुए, न्यायालय ने सांसदों, विधायकों और केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ हमलों और मनगढ़ंत मामलों के आरोपों का उल्लेख किया। मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हिंसा को उचित नहीं ठहरा सकती। पीठ ने अधिकारियों को विपक्षी नेताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के हमले को रोकने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई 18 फरवरी को फिर से होगी, जिसमें अदालत प्रशासन से जवाबदेही मांगेगी।

कोलकाता के नव नियुक्त पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार ने शहर में यातायात प्रबंधन में सुधार को प्राथमिकता दी है। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, उन्होंने लालबाजार में कोलकाता यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और सड़कों पर प्रत्यक्ष निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया। सरकार ने सहायक आयुक्तों और प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्कूल के समय के अलावा कार्यालय समय के दौरान भी उपस्थित रहें। सूत्रों के अनुसार, वरिष्ठ यातायात अधिकारी अक्सर व्यस्त सड़कों पर अनुपस्थित रहते हैं। आयुक्त ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की पहचान करने और सुधारात्मक उपायों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है।

Edited By : M T RAHMAN