दिल्ली, क्राइम इंडिया संवाददाता : दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। यह बात सिंह द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के कुछ दिनों बाद आई है। इस बीच, अदालत को सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में पंजाब से प्रोडक्शन वारंट भी मिला। इसने उसे पंजाब के अमृतसर में अदालत के समक्ष पेश करने की अनुमति दी। इससे पहले सिंह ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है. सिंह ने दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन भी दायर किया था जिसमें जेल अधिकारियों को पर्याप्त चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने और उन्हें अपने निजी डॉक्टर से नियमित इलाज जारी रखने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। दलीलों पर गौर करते हुए अदालत ने कहा, सिंह पर्याप्त इलाज के हकदार हैं जो जेल से संभव नहीं हो सकता इसलिए उन्हें अपने नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लेने की अनुमति दी जाए। अदालत ने कहा कि उसे निजी इलाज के लिए सिंह की अनुमति को अस्वीकार करने का कोई कारण नजर नहीं आता। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि नेत्र केंद्रों के मरीजों को किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए आरोपी के किसी भी समर्थक को उसके करीब नहीं जाने दिया जाए। इस बीच, दिल्ली शराब घोटाला मामला या उत्पाद शुल्क नीति मामला इस आरोप से संबंधित है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, एक आरोप जिसका दृढ़ता से खंडन किया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा.
Edited By : Raees Khan
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